१६ फागुन - बैंक एवम् वित्तीय संस्थाले ऋण नदिएपछि यहाँ निकै फस्टाएको जग्गाको व्यवसाय प्रभावित हुन थालेको छ ।
घर जग्गा र अन्य कुनै पनि शीर्षकमा बैंकले सहजै ऋण दिएका छैनन् । कतिपयले महँगो ब्याजदरमा बैंक र सहकारीबाट ऋण लिएर आफ्नो गर्जो टारिरहेका छन् । साना टुक्रादेखि ठूला प्लटसम्म नपुग रकम बैंकको भरमा बैनाबट्टा गर्नेहरु अहिले समस्यामा परेका हुन् ।
गत महिनाको माघ १५ गतेदेखि जिल्लाका थप तीन स्थानमा मालपोत र नापी कार्यालय खुलेका कारण यकिन तथ्याङ्क आउन नसके पनि कारोबारमा कमी आएको मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
भरतपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख दिवाकर पौडेलले कार्यालय सरेको हुँदा वास्तविक तथ्याङ्क नआए पनि वित्तीय संस्थाबाट कारोबार गर्न नपाएपछि घर जग्गाको कारोबारमा कमी आएको बताउनुभयो । बिहान ९ देखि बेलुका ६ बजेसम्म भरिभराउ हुने मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राही घटेका छन् । व्यवसायीका अनुसार एक देखि छ महिनासम्मको भाकामा घर जग्गाको कारोबार हुने हुँदा पहिले बैना गरिएका जग्गाको काम भइरहेको भए पनि आउँदो महिनाबाट यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिने भएको छ ।
बैंकले पैसा दिँदैन जनतासँग पैसा छैन अनि कारोबार कसरी हुन्छ ? बैंकिङ क्षेत्रमा समेत लगानी गर्नुभएका पुराना जग्गा व्यवसायी वामदेव गौली गौलीले प्रश्न गर्नुभयो । उहाँको भनाइमा कारोबार निश्चित रुपमा घट्छ ।
जग्गा व्यवसायी दिनेशकुमार चुके बैंकको ऋण लगानीको असरले ठूला जग्गाको किनबेच हुन नसके पनि सानातिना जग्गाको कारोबार भइरहेको बताउनुभयो । व्यवसायी–व्यवसायीबीचमा हुने किनबेच रोकिने बताउँदै उहाँले सानातिना टुक्रा किन्ने व्यक्ति चितवन आउने बताउनुभयो ।
नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले काठमाडौँमा झँै चितवनमा कारोबार नघटेपनि यसको असर देखिएकाले बैंक वित्तीय संस्थाकै भर पर्नेहरुको कारोबार बिग्रने बताउनुभयो ।
ब्याज तिर्नका लागि जग्गा सस्तोमा बेच्ने अवस्था क्रमशः आउने देखिएको छ । जग्गाको कारोबार बढ्दै जाँदा सर्वसाधारण जो कोहीले नगद हात पार्नासाथ जग्गामा लगानी गरेकाले बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक व्यक्ति विशेषसँग पैसा नभएको बैंङ्कर्स विजय भुसालको भनाई छ ।
मालपोत कार्यालयको पुस महिनासम्ममा कुल रु ७० करोड ३५ लाख ५५ हजार ७३३ राजस्व असुली भएको थियो । चितवन जग्गाको कारोबारमा अग्रणी जिल्ला मानिन्छ । देशको मध्यभागमा रहेकाले विभिन्न क्षेत्रबाट बसाइँ सराइ र मूल्य बढ्ने भएकाले जग्गा किन्न धेरैले रुचाएका थिए । रासस
१६ फागुन, काठमाडौं - आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली सेनाले नै अन्तिम घेरामा बसेर सुरक्षा दिने जिम्मेवारी पाउने भएको छ ।
रक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार २०७० मा सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा जस्तै सुरक्षाको तीन घेरामध्ये अन्तिम बाहिर घेराको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने बार छलफल अगाडि बढाएको हो । निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुले त्यसबारे गृहकार्य गरिरहेको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने र उच्च सुरक्षा व्यवस्था मार्फत चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन नेपाली सेनाको समेत सहयोग लिन लागिएको हो ।
अहिलेसम्मको गृहकार्य अनुसार नेपाली सेनालाई मतदान केन्द्रसम्म र मतदाताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जान नदिइने गरि सुरक्षा रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ । उत्त स्रोतका अनुसार मतदान केन्द्रको करिब साँढे दुइ किलोमिटरको दुरीबाटै सेनाले सुरक्षा दिनेछ ।
मतदान केन्द्र बाहिर दोस्रो घेराको सुरक्ष सशस्त्र प्रहरी र मतदान केन्द्रको मुख्य सुरक्षा नेपाल प्रहरीले गर्नेछ ।
यस्तै निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतपेटिका ओसार पसारको जिम्मा भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त रुपमा लिनेछ । दुवै प्रहरीले सुरक्षा दिन नसकेको अवस्थामा भने तेस्रो घेरामा रहेको नेपाली सेनाले सुरक्षा दिनेछ ।
यस्तै मतदान केन्द्रमा झडप, हुलदंगा वा ‘बुथ क्याप्चर’ को प्रयास भएमा नेपाली सेना स्थिति नियन्त्रणमा नआउँदासम्म मतदान केन्द्रमा परिचालन हुन सक्नेछ । र, पुन मतदान प्रक्रिया शुरु भएमा सेना पछि हट्नेछ ।
तर, त्यसरी असामान्य अवस्थामा सेना मतदान केन्द्रसम्म जान भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निर्वाचन आयोगको अनुमति चाहिनेछ ।
अधिकाश प्राप्त अधिकारीको निर्देशनविना सेनाले गस्ती बाहेक कुनै कारबाही गर्न नसक्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव छ ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगले अत्यावश्यक सामाग्री ढुवानी, मतपत्र सुरक्षाको सबै जिम्मेवारी भने नेपाली सेनालाई नै दिने इच्छा देखाएको छ । निर्वाचनको पूर्ण सुरक्षाका लागि आयोगले त्यस्तो इच्छा देखाएको हो ।
अहिले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा निर्वाचन सुरक्षा घेराबारे गृहकार्य भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै विषय प्रारम्भिक छलफलको चरणमा नरहेकाले कस्तो सुरक्षा घेरा बन्न भन्नेबारे बोल्न नसकिने मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।
माघ २७ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले झुटो विवरण पेश गरी अनुदान रकम लिने वा लिन प्रयास गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
बस्न योग्य घर भएका वा अन्यत्र घर भएकाहरुले पनि झुटो विवरण पेश गरी लाभग्राही सूचीमा आफ्नो नाम पारेको भन्ने गुनासो आएकोमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।
प्राधिकरणले लाभग्राहीको सूचीमा नाम पारी अनुदान सम्झौता गरेका गैर पीडितहरुले अनुदान प्राप्त गरेको भए रकम फिर्ता गर्न र रकम लिन प्रयास गर्नेहरुले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयमा सम्पर्क गरी १५ दिनभित्र लाभग्राही सूचीबाट आफ्नो नाम हटाउन भनेको छ ।
तोकिएको समयभित्र रकम फिर्ता नगर्ने या नाम नहटाउनेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्राधिकरणको चेतावनी छ । यस्तै पहिलो किस्ता अनुदान लिएर पनि घर नबनाउने भूकम्पपीडितलाई सरकारले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको ४२ औं बैठकले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ लिएर घर नबनाउनेहरुलाई दण्ड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘झुठो विवरण दिएर पहिलो किस्ता लिने र पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाउने प्रवृत्ति देखिएकाले दण्डात्मक व्यवस्था गर्न लागेका हौं’, प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता भीष्मकुमार भूसालले भने, ‘सुरुमासूचना निकालेर सचेत गराउँछौं ।
पछि कानुनअनुसार रकम फिर्ता गर्नेदेखि कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही हुन्छ ।’ कालोसूचीमा परेकाले सरकारले उपलब्ध गराउने नागरिकता, पासपोर्ट लगायतका कागजात नपाउनुका साथै अन्य नागरिक अधिकारबाट बञ्चित हुने र बैंकको समेत कालोसूचीमा पर्ने उनले बताए । प्राधिकरणले गत फागुन ३० गतेबाट भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ दिन थालेको हो।
ललितपुर, फागुन १६ - नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको शासकीय स्वरुप हुनुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिन ७५ हजार हस्ताक्षर संकलन गराएको छ ।
उक्त हस्ताक्षर फागुन २७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई बुझाइने नयाँ शक्ति नेपाल ललितपुरका संयोजक रोशन पोखरेलले जानकारी दिए ।
जिल्लामा माघ २ गतेदेखि शुरु भएको उक्त हस्ताक्षर अभियानको आज एक कार्यक्रमबीच लगनखेलमा समापन गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पुर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका संसदको लागि दबाब दिन हस्ताक्षर अभियानमार्फद जनताको मत बुझ्ने काम भएको संयोजक पोखरेलले जानकारी दिए ।
एक महिना १४ दिनसम्म चलेको अभियान जिल्लाको सबै गाउँपालिका र नगर तथा उपमहानगरपालिकाको सबै वडाहरुमा गरिएको पोखरेलले बताए ।
उनले भने–‘आजसम्म ७५ हजार भन्दा बढी हस्ताक्षर सङ्कलन भैसकेको छ, फाल्गुन २७गते र्याली सहित गएर संकलन भएको उक्त हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेका छौं ।’
जिल्लाका दुर्गम गाउँदेखि शहरसम्मका जनता, सबै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता सबैले आफ्नो पार्टीले उठाएको मागमा समर्थन जनाएको उनले दाबी गरे । विशेष गरेर युवाहरुले हाम्रो माग मन पराए ।
१६ फागुन, रामेछाप - सोमबार विहान गएको भूकम्पका क्रममा भाग्दा रामेछापको गेलु गाविसमा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
सोमबार बिहान ९ बजेर २२ मिनेट जाँदा आएको भूकम्पमा भाग्ने क्रममा आँगनको पर्खालबाट चिप्लिएर गेलु गाविस ६ काउले पुरानागाउँका ६० वर्षीय ज्ञानकुमार तामाङको मृत्यु भएको स्थानीय श्यामलाल तामाङले जानकारी दिए । तामाङ केहि समयदेखि विरामी परेर थलिएका थिए ।
भूकम्प आएपछि अत्तालिएर भाग्ने क्रममा बण्डाको थाममा ठोक्किएका उनी पर्खालबाट चिप्लिन पुगेका थिए । उनको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको थियो ।
सोमबार बिहान रामेछापको सुनारपानी केन्द्रबिन्दु बनाएर ४.६ रेक्टर स्केलको पराकम्प गएको थियो ।
त्यसको ४५ मिनेटपछि बिहान १० बजेर ६ मिनेट जाँदा रामेछापलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर ४.७ रेक्टरको पराकम्प गएको नेपाल भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।
सोमबारको पहिलो भूकम्पमा परी साहिल कटुवाल नामका बालक मन्थलीमा घाइते भए । उनलाई सदरमुकाम मन्थलीमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ ।
बुटवल: सानो कक्षा कोठा । दायाँतर्फ खाट । कक्षाका बेन्च अगाडि राखिएको खाटमा एउटी छात्रा खुट्टाले कलम समातेर कापीमा लेख्दै छिन् ।
शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाइरहँदा उनी सरसर्ती कापीमा खुट्टाले लेख्न थाल्छिन् । कपिलवस्तु गजेहडा धनकौलीकी दुई हात नभएकी रूपा रौतारले लेख्ने मात्रै होइन, सबै काम खुट्टाले नै गर्छिन् ।
गरिब परिवारमा जन्मिएकी उनलाई धेरै पढ्ने इच्छा छ । बुटवलको दीप बोर्डिङ स्कुल बुटवलमा कक्षा ६ मा पढ्दै गरेकी रूपा भन्छिन्, ‘धेरै पढेर समाजमा चिनिन मन छ ।’ करेन्ट लागेर पाँच वर्षको उमेरमै दुवै हात गुमाएकी रूपाले सुरुमा मुखले लेख्ने अभ्यास गरेकी थिइन् ।
अलि कठिन भयो । आमा इन्द्रकलाले खुट्टाले लेख्न सुझाएपछि उनले त्यसै गरिन् । ‘सुरुमा मुखले लेख्ने प्रयास गरेकी थिई, पछि मैले खुट्टाले लेख्न भनेपछि बानी पर्यो,’ आमा इन्द्रकलाले भनिन् ।
दुवै हात नभए पनि उनी दिनहुँ विद्यालय जान्छिन् । गृहकार्य गर्छिन् । रूपाले दैनिक गृहकार्य गर्नेदेखि विद्यालयमा बसेर कापी–किताब खोल्ने, खाना खाने, कपाल कोर्ने, नुहाउनेसम्मको काम खुट्टाकै सहारामा गर्छिन् । लेख्ने मात्रै होइन, उनी सुन्दर तस्बिर कोर्छिन् । ल्यापटप चलाउँछिन् ।
मोबाइलमा नम्बर डायल गरेर फोन गर्छिन् । पानीको बोतल खोलेर खान सक्छिन् ।
खुट्टाले साहित्य लेखेर झमककुमारी चर्चित भएको उनलाई थाहा छ । रूपाले लेखेका अक्षर सग्ला हातले लेखेभन्दा कम छैनन् । आमा इन्द्रकला भन्छिन्, ‘भर्खर कलम समाउन सिक्दै गरेकी मेरी छोरीले दुवै हात गुमाउनुपर्यो ।’ करेन्ट लागे पनि हात नै काट्नुपर्ला भन्ने सोचेकी थिइनँ । तर, कान्ति बाल अस्पतालमा आफूहरूलाई थाहै नदिई रूपाको दुवै हात काटिदिएको इन्द्रकलाले सुनाइन् ।
आमा इन्द्रकला र बुबा विष्णु रौतारले आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि पढाउनुपर्छ भनेर छोरीलाई विद्यालयमा भर्ना गरे । रूपालाई गजेहडाको बालज्योति बोर्डिङमा अक्षर चिन्दै गर्दा करेन्ट लागेको थियो।
रूपाले लेख्ने मात्रै होइन, सुन्दर तस्बिर कोर्छिन् । ल्यापटप चलाउँछिन् । मोबाइलमा नम्बर डायल गरेर फोन गर्छिन् । पानीको बोतल खोलेर खान पनि सक्छिन् ।
करिब दुई वर्ष उपचारमै समय बित्यो । दुवै हात गुमेको भन्दै बालज्योतिले भर्ना लिन मानेन ।
त्यसपछि कपिलवस्तुको होराइजन स्कुलमा रूपाले यू केजीसम्म अध्ययन गरिन् । होराइजनमा पढ्दै गर्दा विष्णु प्रधानसँग भेट भएपछि रूपालाई बुटवलमा ल्याइएको थियो । दीप बोर्डिङ सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेकी प्रधानले दीपमा निःशुल्क पढाउने वातावरण मिलाएपछि रूपाको पढाइ कक्षा एकदेखि दीपमै चलिरहेको छ । दीप बोर्डिङले भर्ना शुल्क, मासिक र परीक्षा शुल्क लिँदैन । रूपा बस्ने छुट्टै फराकिलो पलङ राखिएको छ । उनी एक्लै त्यहीँ बसेर किताब–कापी निकाल्ने र पढ्ने गर्छिन् । दीप बोर्डिङका प्राचार्य टीकाराम न्यौपानेले रूपालाई कक्षा १२ सम्मै निःशुल्क पढाउने बताए ।
रूपाको क्षमता कमै विद्यार्थीमा हुने भन्दै उनलाई सबैको साथ–सहयोगको खाँचो रहेको न्यौपानेको भनाइ छ ।
रूपाको परिवार बुटवल देवीनगरमा भाडामा बस्दै आएका छन् । बुबा विष्णु रौतार साउदीमा रोजगारीमा छन् । उनका दाइ मनोज कक्षा १२ मा पढ्दै छन् । ‘दुवै हात छैन, उसले पढी भने कम्तीमा बाँच्न सजिलो हुन्छ भनेर बुटवलमा भाडामा बसेका हौं’, इन्द्रकलाले भनिन् । छोरीका लागि कापी–किताब र ड्रेस किन्नसमेत गाह्रो हुने उनले बताइन् । छोरीको उपचारका बेला लागेको ऋण तिर्नकै लागि श्रीमान् विदेश गएको उनको भनाइ छ ।
२०५७ सालमा रूपाको जन्म भएको हो ।
उनी पढाइमा मध्यमस्तरकी विद्यार्थी हुन् । स्वाभाविक रूपमा हातले लेख्नेहरूको भन्दा उनलाई खुट्टाले हरेक काम गर्दा अप्ठ्यारो र असजिलो हुने नै भयो । तर, रूपामा गायन प्रतिभा छ । उनी हालै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको विद्यालयस्तरीय गायन प्रतियोगितामा प्रथम भएकी थिइन् । विद्यालयमा हुने विभिन्न प्रतियोगितामा उनी उत्कृष्ट बनेकी छन् । उनका ६ वटा गीत ‘रेकर्ड’ भइसकेको छ । तर आर्थिक अभावका कारण उनमा रहेको प्रतिभालाई अझ स्थान दिन नसकेको आमा इन्द्रकला बताउँछिन् ।
रूपाको गायन प्रतिभालाई वागीश्वरी संगीतालय बुटवलले ६ वर्षदेखि निःशुल्क संगीत शिक्षा दिइरहेको छ । रूपासँग गायन प्रतिभा रहेकाले उनलाई स्थान दिनुपर्ने वागीश्वरीका प्रिन्सिपल सुरेश सेन्चुरीले बताए । रूपाले पनि पढाइसँगै गायनलाई अगाडि बढाउन चाहेकी छन् ।
१६ फागुन, काठमाडौं - गत वर्ष नाकाबन्दीसँगै लोडसेडिङ उच्च भएपछि शहरी क्षेत्रका घरहरुमा सोलार जोड्ने ट्रेण्ड नै बस्यो ।
बिजुली बत्तिको ठेगान नै नभएपछि धेरैले हजारौं रुपैयाँ खर्चेर सोलारलाई विकल्प बनाए । तर, यो वर्षको कात्तिकपछि काठमाडौंका घरहरुमा सोलार जोड्नै छाडिएको वैकिल्पक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ ।
साउनदेखि असोजसम्म काठमाडौंमा २ हजारभन्दा बढी घरमा अनुदानमै आधारित सोलार जोडिएका थिए ।
अनुदान नै नलिई यसरी सोलार जोड्नेको संख्या यसको दोब्बरभन्दा बढी थियो । जब कुलामन घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएर काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरे, त्यसलगत्तै सोलार जोड्ने क्रम शून्य जस्तै बन्यो ।
बैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका बरिष्ठ अधिकृत तथा सोलार विभाग प्रमुख मुकेश घिमिरेका अनुसार अहिले काठमाडौंमा घरहरुमा फाट्टफुट्ट मात्रै सोलार जोडिँदैछ ।
‘केही धनाढ्य र सौखिन परिवारका घरमा सोलार जोड्ने क्रम अझै देखिन्छ । तर, अहिले काठमाडौंमा सोलारको माग न्युनतम् विन्दुमा पुगेको छ’ घिमिरेले भने, ‘तिहार अघिसम्म काठमाडौंको सोलारको माग बढेको बढ्यै थियो । अहिले त्यो माग निकै कम छ ।’
काठमाडौंमा मात्रै होइन, देशभरका शहरी क्षेत्रमा सोलार जोड्ने क्रम पहिलेजस्तो छैन । तर, काठमाडौंमा भने सोलारको आकर्षण ह्वात्तै घटेको छ । पहिले पनि काठमाडौंका स्थानीय सोलारमा त्यति आकर्षित थिएनन् ।
नाकाबन्दीका समयमा बिजुली मुस्किलले ५ घण्टा पनि नआउने भएपछि धेरैले सोलारमा चासो देखाएका थिए । सरकारले त्यतिबेला वैकल्पिक ऊर्जालाई शहरमा पनि प्रवर्द्धन गर्ने नीति लियो । र, शहरी क्षेत्रमा पनि सोलार जोड्दा अनुदान र ऋण दिने व्यवस्था गर्यो ।
अब २ सय वा त्योभन्दा माथि क्षमताका सोलार प्रणाली जडान गर्दा केन्द्रले कम्तिमा २० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ । अब ५ सय वाटभन्दा माथिको सोलार जोड्दा विनाधितो ऋण दिने र त्यसको ७५ प्रतिशत ब्याज मिनाहा गर्ने नीति छ ।
त्यसै ब्यवस्थाको कारण लोडसेडिङ मौलाउँदै गर्दा सोलारको ब्यापार बढेको बढ्यै थियो ।
बैंकहरुले समेत सहुलियत ब्याजदरको ऋणमा सोलार जोड्न प्रोत्साहित गर्दै थिए ।
त्यसैक्रममा प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक बनेर आएका कुलमानले उपलब्ध बिजुलीको उचित व्यवस्थापन गर्दै लोडसेडिङ विरुद्ध धावा बोले । यसैको असर अहिले सोलारको व्यापारमा गजबसँग परेको छ ।
शहरी क्षेत्रमा सोलार जोडेर भ्याइनभ्याइ भएका कम्पनीहरु आजभोलि फुर्सदिलो भएका छन् । लोडसेडिङ हट्नासाथ काठमाडौंमा सोलारको माग घट्नुलाई बैकल्पिक ऊर्जाका बरिष्ठ अधिकृत घिमिरे सामान्य मान्छन् । तर, सचेत नागरिकले सानो लगानी गरेर घरमा सोलार सिस्टम राख्दा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सोलारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्दैन । ग्रीडको बिजुलीमा प्राविधिक समस्या आएका बेलामा सोलारको बिजुली उपयोग गर्न पाइन्छ । सँगै घरायसी प्रयोजनमा बिजुलीको बील घटाउन पनि यो उपयोगी नै हुन्छ’ घिमिरेले भने ।
तर, काठमाडौंको आमसमुदाय भने अब विद्युत प्राधिरकणको घोषणामा विश्वस्त देखिएको छ । राष्ट्रिय प्रशारणको बिजुलीको सुविधा लिइरहेकाहरु सोलारमा थप खर्च गर्न चासो देखाइरहेका छैनन् ।
लोडसेडिङ चरम अवस्थामा पुग्दा सरकारले सहरी क्षेत्रमा सोलार जडानलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ कार्यबिधि नै ल्याएको थियो । तर, त्यो कार्यबिधिमार्फत दिइएको सुविधामा कसैले चासो देखाएका छैनन् ।
सर्वसाधारणले सोलारको प्रयोगमा खासै चासो नदेखाए पनि प्राधिकरणका कार्यकारी घिसिङ भने सोलारको बिजुली उपयोग गर्ने रणनीतिमा छन् । उनले त्यसैअनुसार जहाँसकै राखिएका २० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सोलार सिस्टमबाट ग्रीडमा बिजुली जोड्ने योजना बनाएका छन् ।
नेट मिटरिङमा माध्यमबाट सर्वसाधारणको घरमा उत्पादन भएर खपत हुन नकसकेको सोलारलाई किनेर प्राधिकरणको ग्रीडमा जोड्ने गरी काम अघि बढेको छ ।
यसअघिदेखि नै चर्चामा रहेको सोलारको बिजुली ग्रीडमा जोड्ने विषयमा बैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र प्राधिकरणबीच एमओयू नै भइसकेको बरिष्ठ अधिकृत घिमिरेले बताए ।
नेट मिटरिङ सुरु भएपछि बढी भएको सोलार बिजुलीलाई प्राधिकणलाई बेच्न सकिने छ । घरमै सोलार प्यानल राखेर सरकारलाई नागरकले बिजुली उत्पादन गरेर पनि बेच्न सक्नेछन् ।
१६ फागुन, काठमाडौं - दक्षिण कोरियाले आगामी वर्ष नेपालबाट इपीएसमार्फत १० हजार २ सय कामदार लैजाने भएको छ ।
इपीएस कोरिया शाखालाई कोरियको मानव संशाधन विभाग (एचआरडी) ले १० हजार २ सय कामदारको कोटा छुट्याइएको जानकारी गराएको छ ।
अबको वर्ष परीक्षा दिनेहरुमध्येबाट ६ हजार २ सय कृषिमा र ४ हजार कामदार उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उत्तीण हुने इपीएस कोरिया शाखका निर्देशक बाबुराम खतिवडाले जानकारी दिए ।
सन् २०१८मा यो वर्षर्को भन्दा झण्डै ७ हजार बढी कामदार कोरिया जान पाउनेछन्’ खतिवडाले भने,’हाम्रो निरन्तरको आग्रहलाई स्वीर्कादै कोरियाले १० हजार बढी कामदर लैजान सहमति जनाएको छ ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) अन्तरगत सन् २०१८ को कोरियन भाषा परीक्षाको फारम चैत ९ गतेदेखि खुला हुनेछ । र, यो पटक अनलाइन फारम हुनेछ ।
चैत ९ देखि १८ गतेसम्म इपीएस परीक्षाको अनलाइन आवेदन फारम बुझ्न लागिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतको इपीएस कोरिया शाखाले यस्तो फारम भर्ने अनलाइन प्रणाली विकास गरिसकेको छ ।
शाखाले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने गरी गतवर्ष नै अनलाइन प्रणाली विकास गरेको थियो । तर, परीक्षण नसकिँदा प्रयोग गर्न सकिएको थिएन ।
यो पटक भने अनलाइन फारम भर्न सकिनेछ । उसले फराम भर्न रातभर लाइन बस्नु पर्ने बाध्यता हट्नेछ । रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य भएका कारण धेरै आवेदन पर्ने गरेको छ र, फारम बुझाउन घन्टौ लाइन बस्नुपर्छ । ग
तवर्ष झण्डै ६० हजारले कोरियन भाषा परीक्षा दिएका थिए ।
आवेदन बुझाउन घन्टौं लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको इपीएस शाखाका निर्देश्क खतिवडाले बताए ।
अनलाइनमा फारम भर्न तोकिएका बैंकमा आवेदन शुल्क भने पहिले नै बुझाउनु पर्नेछ । बैंकबाट रकम जम्मा गरेको कोड राखेपछि मात्रै अनलाइनफारम ‘सब्मिट’ गर्न सकिनेछ ।
साथै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अनिवार्य हुनेछ । गतवर्षदेखि नै विभागले एसआरपी अनिवार्य गरेको थियो ।
अनलाइन प्रयोग भएपछि इन्टरनेट सेवाको पहुँचमा रहेका युवाले सहज रुपमा घरमै बसेर पनि फारम भर्न सक्नेछन् ।
यसैगरी इपीएस परीक्षा जेठको अन्तिम सातामा हुनेछ ।
नेपालबाट सन् २००८ देखि इपीएसमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार कोरिया जान थालेका हुन् । आकर्षक कमाइ हुने भएकाले कोरिया जान खोज्ने युवाको संख्या उच्च छ ।
१७ फागुन, काठमाडौं - २०७२ बैशाख १२ गते गोरखा केन्द्रबिन्दू बनाएर गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि पराकम्प जाने क्रम अझै रोकिएको छैन ।
आज बिहान ९ बजेर २२ मिनेट जाँदा रामेछाप केन्द्रबिन्दू बनाएर ४.६ म्याग्निच्युडको पराकम्प गएको छ । यो गोरखा भूकम्पको पराकम्प भएको र अहिलेसम्म ४७८ वटा पराकम्प अमापन गरिएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । चार म्याग्निच्युडभन्दा माथिको पराकम्पमात्र केन्द्रले मापन गर्छ ।
काठमाडौं - एक महिना देखी घर जग्गाको भित्री रहस्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले हामी रिपोर्टिङमा निस्केका छौं । हामी हाम्रा पाठकलाई नठगिनुस भन्न चाहन्छौ ।
मालपोत कार्यालय भक्तपुर रजिस्ट्रेसन फाँटबाट हुने जग्गा सम्बन्धि कारोबार वा लिखतको संख्या पछिल्लो समय अघिल्लो तीन महिनाको तुलनामा दोब्बरले कम भएको छ । उपत्यकामा घरजग्गाको मुल्य ६० प्रतिशतसम्म घटे पनि कारोबारमा सुधार आउन सकेको छैन् । मुल्य घटेपछि कारोबार बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको हो । कारण अझै मुल्यमा गिरावट आउछ कि भन्ने नै हो । उपत्यकाका पाँच मालपोत कार्यालयहरुका अनुसार फागुनमा ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ ।
यो वर्षकै सबैभन्दा कम अर्थात ६० प्रतिशत कमी हो । गत बर्षको शुरुवाती समयमै पाँच मालपोत कार्यालयहरुले ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ राजश्व उठाएका थिए । ‘मुल्यमा कमी आएपछि कारोबार बढ्नुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन्,’ घरजग्गा व्यवसायी सुमन न्यौपानेले भने, ‘पैसा हुनेहरु अझै भाउँ घट्न सक्ने अनुमान गरी बसेकाले कारोबारमा सुधार नआएको हो ।’ विगतमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गामा ९६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेपछि कारोबार उच्च भएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले गत वर्ष पुसदेखि घरजग्गामा लगानी निरुत्साहित गरेपछि कारोबार घट्न सुरु भएको थियो । यो १÷२ बर्षसम्म जाने देखिन्छ ।
६ महिना अघिसम्म भक्तपुरको राधे–राधे आसपासमा १५ लाख रुपैयाँ प्रति आनाको दरले जग्गा किनबेच भएको थियो । अहिले त्यहाँको भाउँ घटेर ७ लाख सम्म झरेको छ । त्यस्तै चाकाथली बिरुवा, बिरौटा दुवाकोट, दधिकोट सानोठिमी भित्री भाग लगायत क्षेत्रमा ६ महिना अघिसम्म आनाको जग्गा ७ देखी १० लाख सम्ममा किनबेच हुन्थ्यो । अहिले ३ देखी ७ लाख सम्ममा भेटिने गरेको छ । काठमाडौं र आसपासका क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य घटेको यी केही उदाहरण मात्र हुन् । बैकले कर्जा ठप्प पारेसँगै व्यवसायीहरुको व्यवसाय चौपट भएको छ । बैंकको यो नियमले साना टुक्रा किन्ने क्रेतालाई भने मनग्य फाईदाँ हुने देखिन्छ ।
अब ४ महिना यही अवस्था रहे २० लाखमा ५ आना जग्गा २० फुट रोडमा सजिलै पाउने देखिन्छ । हामीले फिल्डमा गएर रिपोर्ट गर्दा यो २ महिनामा जग्गा किन्ने मान्छे एकदमै कम देखिएका छन् । कारण जग्गाको मुल्य निरन्तर ओरालो लाग्नु नै हो । अहिले केही समयदेखि ओरालो लागेको जग्गा कतिसम्म ओरालो लाग्छ अन्तिम सम्म कुर्ने ब्यतिहरु प्रशस्तै भेटिएका छन् ।
अहिले यहाँको जग्गाको भाउँ तीव्र गतिमा दिन दिनै झर्दै छ । यसले कम आयस्रोत हुने व्यक्तिलाई बसोबासका लागि सामान्य घडेरी जुटाउनका लागि भने मनग्य फाइदा हुने देखिन्छ । पछिल्लो समय जग्गाको भाउँ निकै नै तीव्र रुपमा घटेको जग्गा व्यवसायी बताउँछन् । नाम नबताउँने एकजना प्लटिङ ब्यबसायी भन्छन्, ‘पछिल्लो २ महिना देखी जग्गाको भाउँ अचाक्ली घटेको छ हामीले प्लटिङ गरेको जग्गा कौडिको मुल्य बराबर हुने देखिन्छ बैंकले ब्याज बढाएर ५ प्रतिशतमा लिएको पैसाको व्याज अहिले १८ प्रतिशत सम्म पुगिसकेको छ । अब हामीलाई सरकारले कसरी बचाउँछ ? न लिएको बैना फिर्ता दिन सकिन्छ न जग्गाको मुल्य भनेको जस्तो आउँछ, दोहोरो मार खाएका छौ ।’
अर्का भक्तपुरका एकजना ब्यबासायी भन्छन्, ‘पछिल्लो दुई वर्षमा कतिपय ठाउँको जग्गाको भाउँ ४ सय प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको थियो, यसले लगानीलाई जोखिममा पार्ने डर व्यवसायीमा पलाउन थालेको थियो नभन्दै डुबिहालियो ।’ ‘जग्गाको भाउँ घटेको देख्दा हामी नै डराउन थालेका छौं । लगभग किनबेच ठप्प छ भन्दा नि फरक पर्दैन ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले केही वर्ष अघिसम्म जग्गामा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केही खुकुलो बनाइदिएको थियो । ओम डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारी भन्छन्, ‘जग्गा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्नेमा अहिले घटाउँदै ५ प्रतिशतमा झारेकोले यस्तो भएको हो ।’
‘वित्तीय संस्थाले बढीमा ५० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । तर पनि ग्राहकले पैसा जुटाएका छन् । वित्तीय संस्थालाई कम जोखिममा पार्न राष्ट्र बैंकले केही कडाई गरेकाले कारोबार घटेको देखिन्छ’ उनले भने । बैंकको लगानी घटे पनि व्यक्तिले रकम जुटाएर काम भने गरेको देखिन्छ । जग्गाको मूल्य घट्दा वित्तीय संस्था, सरकार र व्यक्ति नै धराशयी हुने खतरा बढेको उनले बताए । ‘जनताले लगानी गर्ने ठाउँ पाएका थिएनन् जग्गामा लगानी गरेका छन्, अब पैसा तिर्न सक्दैनन् अनि जग्गा लिलाम गरेको साँवा उठाउनु भन्दा अर्को बिकल्प बैंकसँग छैन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाएपछि घरजग्गामा लगानी गरेका हुन् ।’ घरजग्गाको लगानी सुरक्षित क्षेत्र होइन,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अहिलेको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रको साटो अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको १० प्रतिशत रियल स्टेटमा लगानी गर्नुपर्ने नियम बदलेर सीमा घटाउनुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ । ‘१० प्रतिशतको बाध्यकारी लगानी घटाउने हो भने जोखिम कम हुन्छ । यसबाट वित्तीय संस्था जोगिन सक्छन्, नत्र अन्तिम पटकका लगानीकर्ता बढी जोखिममा पर्दछन,’ उनले भने । राजनीतिक दलमा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ कम हुँदा यो समस्या बढेको अधिकारी बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीतिक मुद्दालाई आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सकेनन् ।
आर्थिक क्षेत्र दलको प्राथमिकतामा परेन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि बेला जोखिममा पार्न सक्छ, उनले भने, ‘आर्थिक स्थिरता नहुनु नै मुल समस्या हो ।’ जग्गामा बढी लगानी गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा जोखिम बढाउने अर्थशास्त्रका प्राध्यापक लेखनाथ भट्टराई बताउँछन् । ‘जग्गाको लगानीले उत्पादन बढाउँदैन, एकातिरको रकम अर्कोतिर ट्रान्सफर हुने मात्र हो, उनले भने, ‘यसले वित्तीय क्षेत्र समस्यामा पार्न सक्छ ।’ वित्तीय संस्था जोगाउन राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी कम गर्न भने पनि नघटेको उनी बताउँछन् । ‘जग्गा किनबेच गर्न कहाँको पैसा उपयोग गरेका छन् भन्ने मात्र हो ।
अहिले रेमिटेन्सले साथ दिएर हो, भट्टराईले भने, ‘जहाँको जग्गा जसरी पनि बेच्न थालेर यो अवस्था आएको छ । यसले अप्ठेरो पारेको हो । जथाभावी जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्दा समस्या छ ।’ जग्गाको कारोबार बढ्दा आर्थिक गतिविधिमा तोडमोडको त्रास हुने उनी बताउँछन्। ‘अहिले धेरैले जग्गामा जुवा खेलेका छन्, उनले भने, ‘यो जोखिम हो । घरजग्गा कारोबारलाई बढी खुला गर्नु राम्रो होइन । जग्गा किनबेच बढाउनु राम्रो होइन । अहिले यसैले जोखिम निम्त्याएको छ ।’
वास्तवमा जग्गाको मूल्य सम्बन्धित ठाउँमा सिर्जना भएको व्यावसायिक वातावरण र प्रतिफलको सम्भावनाका आधारमा नै तय हुनुपर्ने हो, जसलाई भौतिक, सामाजिक तथा शहरी पूर्वाधारको सुविधाले निर्देशित गर्छ । तर, अहिले उपत्यकाका चक्रपथभन्दा ७–८ किलोमिटर बाहिर राम्रो मोटरेबल बाटोसमेत नभएका क्षेत्रमा पनि जग्गा छोइनसक्नु महँगो गरेकाले ब्यबसायी धरापमा परेका हुन् । रातारात जग्गाको मूल्य मनलाग्दी बढाइयो, तर बैकले ऋण प्रबाह बन्द गर्दा सबै पलटिङवालाहरुको सातो गएको छ ।
राता/रात धनी हुने उद्देश्य बोकेका ब्यबसायी अहिले घरबाट बहिर निस्कन छाडेका छन् । यती सम्मकी बैना दिएकाहरु पनि सँग सँगै आतिएका छन् । न बैना फिर्ता आउँछ न त बैना लिने मान्छे भेटिन्छ ? भक्तपुरका बिराज भट्ट ६ महिना देखी दलालीको फन्दामा परेका छ उनी भन्छन्, ‘विश्वासले १० लाख दिए १ महिनामा ४ आना जग्गा पास गरिदिन्छु भन्यो अहिले न जग्गा न पैसा ! उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । यसरी ठगिने थुप्रै छन् । यसले काठमाडौंमा जग्गा वास्तवमै आवश्यक नै भएका जनसंख्याको आकार ठूलो रहेको समेत प्रस्ट्याउँछ । जग्गाको सीमितका बाबजुद मागको यो चापलाई मनलाग्दी मोल राखेर रातारात धन कमाउने अवसरमा बदल्न खोज्दा यो हबिगत भएको हो ।
अर्कोतर्फ जग्गाको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले नयाँ उद्योग–व्यवसायका लागि समेत प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गर्दै छ । निजीक्षेत्रबाट कुनै पनि किसिमका परियोजना ल्याउन चाहेर पनि जग्गाको मूल्यकै कारण पछि हटेका नेपाली व्यवसायी थुप्रै छन् । कुनै स्थानमा परियोजना प्रस्ताव मात्र भएको सुइँको पाए रातारात अकुत कमाउने लालसाले भूमाफिया सक्रिय भइसकेका हुन्छन् । यसले कुल परियोजना लागतको ६० देखि ७० प्रतिशत खर्च जग्गामै हुने स्थिति आएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
पोहोरको भूकम्पपछि सुरक्षित भवन निर्माणका लागि मापदण्डमा विभिन्न शीर्षकमा छोड्नुपर्ने जग्गाको हिस्सा बढाइएको छ । खण्डीकरण रोक्न २ आनाभन्दा कम जग्गा किनबेच गर्न पनि रोक लगाइएको छ । यसले पनि आफैले जग्गा किनेर घर बनाउँछु भन्ने समूहलाई साँघुरो बनाएको छ । किनकी, जग्गाको मूल्यवृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिबीच मध्यम आयवर्गले यो हैसियत गुमाउँदै गएका थिए तर उनीहरुका पनि दिन आएका एकजना चिया ब्यापारी बताउँछन ।
जग्गाको मूल्यवृद्धिको यो प्रवृत्तिले एकातर्फ कालान्तरमा घरजग्गामा पहुँच बनाउन सक्ने जनसंख्याको सीमित घेरा सिर्जना गर्दै लगेको छ भने अर्कोतर्फ शहरी क्षेत्रको आर्थिक सम्भावनालाई पनि कस्दै लगेको छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । किनकि, अहिले पनि नेपालको कुल ग्राहस्थ्र्य उत्पादन (जीडीपी) मा शहरी क्षेत्रको योगदान करिब ३५ प्रतिशत छ । सोआसपासका क्षेत्रहरुको समेत जोड्ने हो भने यिनले देशको समग्र अर्थतन्त्रको करिब ६५ प्रतिशत धानेका छन् । संसारका सन्तुलित अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा पनि हुने यही नै हो, शहरी क्षेत्रको औद्योगिक–व्यापारिक क्रियाकलाप अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेका हुन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रले कृषि अर्थतन्त्र बोक्नुपर्छ । जग्गाको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले उर्वर खेतीयोग्य जमीन पुरेर प्लटिङ गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।
देशको आर्थिक स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि शहरी र ग्रामीण अर्थतन्त्रको सन्तुलन अपरिहार्य छ । यसका लागि जग्गाको मूल्यवृद्धि स्वाभाविक रहनुपर्छ । त्यसैले, यसको मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस प्राविधिक तथा नीतिगत संयन्त्र ल्याउनु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । भुमाफियाको चलखेल जग्गा तथा निजी स्वामित्वका जग्गा तथा जमिन हडप्न मालपोत बैंक/वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र भूमाफिया संगठित रुपमा सक्रिय हुन थालेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले त्यसविरुद्ध अप्रेशन थालेको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नापी विभाग तथा बैंक/बित्तीय संस्थासँग समन्वय गरेर ब्यूरोले देशभर सक्रिय भूमाफियाको सञ्जाल भत्काउन अग्रसरता देखाएको हो ।
यसका लागि ब्यूरो देशभरका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाको विवरणदेखी धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरिएको शंकास्पद कारोबारसम्मको अभिलेख संकलनमा जुटेको छ । ब्यूरोका निर्देशक डीआइजी नवराज सिलवालका अनुसार सार्वजनिक, गुठी तथा व्यक्तिका नाममा रहेका जग्गा हडप्न मालपोत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र भू–माफियाबीच मिलेमतो हुने गरेको छ । मालपोतका कर्मचारी र गिरोहले कागजात किर्ते गरेर सार्वजनिक तथा निजी जग्गा हडप्ने र उक्त जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा झिक्ने गिरोह सक्रिय रहेको प्रहरीको दाबी छ ।
“निजी, सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीका जग्गा हडप्न माफियाले त्रिकोणात्मक सञ्जाल विस्तार गरेको अनुसन्धानले देखाउँछ,” व्यूरो प्रमुख सिलवालले भने, “अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका तथ्य र प्रमाणले यसमा भू–माफिया, मालपोतका कर्मचारी र कर्जा विभागका कार्यरत बैंकका अधिकारीबीचको मिलेमतो विना यस्तो ठगी अघि बढाउँन सम्भव नै हुदैन ।” दलालले मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत व्यक्ति तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण पाएपछि नक्कली लालपुर्जा, नागरिकता, नाता प्रमाणित, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र लगायतका महत्वपूर्ण कागजात तयार पार्छन् । गिरोहको उक्त सेटिङलाई नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले साथ दिँदै आएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
नक्कली कागजात तयार भएपछि मालपोतका कर्मचारीले माफियाकै योजनामा नक्कली जग्गाधनी खडा गर्ने र त्यसपछि बैंकमा धितो राखेर कर्जा निकाल्ने र बिक्री गर्ने गर्छन् । त्यसक्रममा नाता प्रमाणीकरण, जन्मरमृत्युदर्ता, नक्कली पति–पत्नीको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, अपरिचित जग्गाधनीका लालपुर्जा फोटोकपी लगायतका गाविस सचिवदेखी मालपोतका कर्मचारी सम्मको मिलेमतो देखिएको व्यूरोको दाबी छ ।
काठमाडौँ फागुन - सरकारी कार्यालयबाट दिने भुक्तानी सेवा आजदेखि अनलाइनमार्फत हुने भएको छ । पहिलो चरणमा आजदेखि सिंहदरबारभित्र रहेका कार्यालयबाट हुने भुक्तानी अनलाइन मार्फत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पहिलो चरणमा आजदेखि २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी अनलाइनमार्फत गरिनेछ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट चेकको सट्टामा बिल पेस गर्ने पक्षको बैंक खातामा रकम जम्मा हुनेगरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ।
१६ फागुन, काठमाडौं । सरकारले युएई र ओमानका लागि राजदूत सिफारिस गरेका दुई महिलाको नाम फिर्ता लिएको छ ।
यो अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित समाचार हो । मन्त्रिपरिषको बैठकले कांग्रेसको कोटाबाट युएईका लागि सिफारिस भएकी आशाकुमारी लामा र फोरम लोकतान्त्रिकको कोटाबाट ओमानका लागि सिफारिस भएकी शर्मिला पराजुली ढकालको नाम फिर्ता लिइएको हो ।
यी दुई रजदूतबारे बिबादास्पद प्रसंग तथा तथ्यहरु बाहिर आएकाले उनीहरुको सिफारिस फिर्ता लिइएको श्रोतलाई उल्लेख गर्दै अन्नपूर्ण पोस्टले समाचार छापेको छ ।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनीहरुलाई राजदूत सिफारिस गरेपनि त्यसको तीन दिनपछि नै कांग्रेस सभापतिले परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई आशा लामाको नाम फिर्ता लिन भनेका थिए । साथै ढकालको नामसमेत राजदूतको नामबाट फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ ।
काठमाडौं - बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा ऋण दिन नसक्ने अवस्था आएको छ । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी ‘क्रेडिट क्रन्च’ रितिएपछि बैंकले कर्जा दिनेभन्दा पनि ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिने भएका छन् । यसबाट घरजग्गाको कारोबार घट्ने निश्चित भएको छ ।
लगानीयोग्य रकम सकिएपछि उच्च ब्याजदर ‘अफर’ गर्दा पनि निक्षेप नबढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण असुलीतर्फ केन्द्रित भएका हुन् । यो समाचार हामीले आजको अन्नपूर्णपोस्ट बाट लिईएका होउ । बैंकहरूले घरजग्गामा लगानी नगरे कारोबारमा सिथिलता आउने सरोकारवालाले बताएका छन् । बैंकको सस्तो ब्याजमा कर्जा लिएर घरजग्गा खरिदबिक्रीमा लागेका यस्ता कारोबारीलाई बैंकले ऋण दिन नसक्ने भएपछि व्यवसाय ओरालो लाग्ने देखिएको हो ।
बैंकमा अब थप लगानी गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् । बैंकको लगानी नथपिने र लिएको कर्जासमेत चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर घरजग्गाको कारोबारमा पर्ने देखिएको हो । बढ्दो मूल्य र चर्को ब्याज तिरेर लगानी गर्न नसक्ने भएपछि जग्गाको कारोबार घट्ने भएको हो । रियल स्टेट र सेयर बजार भनेका कनेक्टिभिटी साइकल हुन् । यो बजारमा उतारचढाब आइनै रहन्छ । त्यसैले यो बजारलाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ । अर्थ विज्ञ डा।शंकर शर्माले घरजग्गामा बैंकले ऋण उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि घरजग्ग्गाको कारोबार र मूल्य घट्ने बताए । ‘ऋण नपाएपछि कारोबार कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘लगानी नभएपछि कारोबार घट्ने नै भयो ।’ राष्ट्रबैंकले पनि घरजग्गाको कारोबारमा कडाइ गर्ने संकेत गरिसकेको छ ।
राष्ट्रबैंकले घरजग्गाको लगानीलाई अनुत्पादक र जोखिम भनिसकेको छ । बजार सँधै उकालोमात्र नलागेर निश्चित विन्दु पारगरेपछि ओरालो लाग्ने प्रवृत्तिका कारण पनि अबको केही समयमा घरजग्गा कारोबार घट्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । अब विस्तारै बैंकले तरलता अभाव भएको भन्दै पुरानो कर्जामा समेत बैंकहरूले ब्याज बढाउन थाल्नेछन् । अहिले बैंकले कर्जामा १५ देखि १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन थालिसकेका छन् । नयाँ कर्जा दिएर कारोबार गर्न सकिने अवस्था छैन ।
अहिले बढी नाफा कमाउने सजिलो माध्यमका रूपमा घरजग्गालाई लिइएको थियो । तर, बैंकको ब्याज महँगो भएपछि घरजग्गामा लगानी गर्न कर्जा लिएर फाइदा हुँदैन । अर्थ विज्ञ रामेश्वर खनालले बैंकबाट ऋण लिएर घर किन्ने अनि भाडा उठाएर तिर्ने अवस्था अब नरहेको बताए । ‘भाडाबाट लगानी उठ्न सक्दैन’,उनले भने,‘ अहिले घरजग्गा खरिदबिक्रीमा ‘फस्ट वायरभन्दा सेकेन्ड वायर’ को उपस्थिति बढी देखिएको छ । यस्ता वायरको मुख्य उद्देश्य मौका छोपेर बढीभन्दा नाफा कमाउनु हो ।
घरजग्गा तथा सेयर कारोबारजस्ता स्पेकुलेसन मार्केटबाट छोटो समयमै बढी नाफा कमाउन सकिने भएकाले पनि दोस्रो वायर आकर्षित भएका हुन् । कारोबारको प्रकृति हेर्दा उपभोक्ता आफैंले आफ्नो पुँजीबाट आफ्नै लागि घरजग्गा खरिदबिक्री गर्नुभन्दा पनि बैना टु बैना ‘डेरिभेटिभ’ को कारोबार भइरहेको छ । मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन पास भएको तथ्यांकले यही देखाउँछ । बजारमा घरजग्गाको चर्चा र भाउको उतारचढाव जस्तो छ त्यस अनुपातमा किनबेच भएको छैन । मालमोत कार्यालयका कर्मचारीका अनुसार किनबेच सामान्य छ तर जग्गाको मूल्य भने बढेको पक्कै हो ।
बजार डेरिभेटिभ मार्केटले उचालिरहेको छ । बैंकमा अब लगानीयोग्य पुँजी रित्तिएपछि बैंकले ऋण तिर्न तोकेता गर्न थाल्छ नभए पनि ब्याज बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा घाटामै भए पनि घरजग्गा बिक्री गर्नुपर्ने वाध्यता हुन्छ । आफ्नै पुँजीले खरिद गर्नेले घाटा खाएर बिक्री नगरे पनि बैंकबाट ऋण लिएर बिक्री गर्नेले भने किनेभन्दा सस्तो मूल्यमा पनि बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । महँगो लिएर सस्तोमा बिक्रीगर्दा पछि लगानीकर्ता टाट पल्टन सक्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो स्पेकुलेसन क्षेत्रमा ‘डोमिनल सेट’ मा एकपछि अर्कोलाई तान्ने प्रवृति हुन्छ । यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि पर्न जान्छ ।
लिबरेज बैंकिङ प्रणाली सुरु भएपछि अन्य बैंक पनि समस्यामा पर्नेछन् । बैंकले ऋण दिएकाले अहिले घरजग्गाको कारोबार र भाउ दुवै बढेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न सक्ने संकेत गरिसकेको छ । अब बैंकहरूले तरलताको अभाव नभए पनि घरजग्गामा कारोबार गर्ने छैनन् । यसले घरजग्गाको कारोबार घट्न मद्दत गर्छ । संकट आउन सक्ने कारण ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नदिँदा खरिदकर्ता कम हुनु । ।कारोबारी आफैंले लगानी गर्न नसक्नु । । ब्याजदर बढ्दा नाफा घट्नु । ।
लगानी खुम्चिँदै जाँदा स्पेकुलेसन मार्केटमा घाटा हुनु ।अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीले जोखिम बढ्नु ।लगानीका अन्य अवसर सिर्जना हुँदै जानु । यदि घरजग्गा खरिदकर्ताले आफ्नै पुँजीबाट खरिद गरेका छन् भने क्राइसिस नआउने खनालले बताए । सन् १८६० मा सिकागोका घरजग्गाको कारोबार यसरीनै बढेको थियो र पछि ओर्लियो । तर, त्यहाँ खरिदकर्ता आफैंले लगानी गरेकाले आफैंमात्र डुबे । अर्थतन्त्रमा त्यति असर परेन । तर, नेपाल अवस्था त्यस्तो छैन । रियल स्टेट कर्जामा आधारित खरिदबिक्री भएको छ । सेयर र उपभोग्य वस्तुमा गरिएको लगानीले समस्या निम्त्याउँछ ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको कर्जाले क्राइसिस आउन सक्ने संकेत गरिसकेको छ । हामी जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा जलविद्युत्, रासायनिक मल कारखानालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भए मात्र दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । चार÷पाँच अर्बको लगानी भयो भने हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउँछ र यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले गरेको यो अनुमान उल्टिन पनि सक्छ । अहिले रेमिटेन्स वृद्धिदर घट्दै गएको छ । रेमिटेन्सकै कारण उपभोक्तालाई कर्जा दिने क्षमता पनि घटेको हो ।
उपभोक्ताले रेमिटेन्स पनि बैंकमा नै लगेर राख्ने हुन् । यो घटेका कारणले पनि क्राइसिस आउन सक्ने सम्भावना बढी छ । केही महिना अघिसम्म अधिक तरलताले थिचिएका बैंकले राज्यको प्राथमिकताको ख्यालै नगरी अन्धाधुन्दा लगानी गरेका छन् । पुँजी बढाउने एकोहोरो धुनमा लगानी गर्दा कुन कर्जा अनुत्पादक हो या कुन होइन भन्नेतिर बैंकको ध्यान केन्द्रित हुन सकेन । उनीहरूको एउटैमात्र निशाना भयो राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको पुँजी वृद्धि गर्न लगानी बढाइ नाफा गर्ने ।
यसैको फलस्वरुप अहिले बैंकमा लगानी गर्ने पुँजी अभाव भएको हो । बैंकले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर लगानी गर्न थालिसकेका छन् । धेरै ब्याजदरमा कर्जा लिएर लगानी गर्न व्यवसायीलाई सहज छैन । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल १४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा अब लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । उनले भने,‘लगानी गर्ने रकम बैंकहरूसँग छैन, कम ब्याजमा कर्जा दिन सकिदैन ।
फागुन, काठमाडौं - यातायात व्यवस्था विभागले बुधबारदेखि २० वर्ष आयु पार गरिसकेका सार्वजनिक सवारीलाई सडकमा चल्न निषेध गर्दैछ ।
यदि बुधबारबाट २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी सडकमा आए जफत गरिनेछ र सवारी धनिलाई जरिवाना पनि गराइनेछ । अब २० वर्ष कटिसकेका सार्वजनिक सवारीलाई कवाडीमा बिक्री गर्नुपर्नेछ । र, अटेर गरेर गुडे ठूलो जरिवानासहित कारवाहीको भागिदार हुनुपर्नेछ । यातायात ब्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार फागुन १८ देखि २० वर्षे पुराना सवारीलाई कुनै पनि रुटमा चल्ने इजाजत दिइनेछैन । अहिले प्रत्येक ४-४ महिनामा सार्वजनिक सवारीले रुट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नमाने कवाडी गरेको खर्च पनि असुलिने २० वर्षे आयु नाघेका सवारीले फागुन १७ गतेसम्मका लागि मात्रै रुट इजाजत दिइएको छ । अब २० वर्ष आयु नाघेका कुनै पनि सवारीको करसमेत नबुझिने भएको छ । उनकाअनुसार त्यस्ता सार्वजनिक सवारीको अब प्राविधिक परीक्षण पनि गरिने छैन । यस्ता सवारीको नामसारी पनि रोकिने र विक्री वितरणमा पनि प्रतिवन्ध लगाइएको उनले बताए । ‘अब २० वर्ष पार गरेका सार्वजनिक सवारीलाई सडकमा आउन पाउने गरी कुनै पनि अनुमति दिइने छैन,’ पाण्डेले भने, ‘रुट इजाजत नभइ सवारीले सडकमा गुड्नै पाउँदैनन् । त्यसपछि व्यवसायीलाई यस्ता सवारी नहटाई सुखै हुनेछैन ।’
यदि यस्ता सवारी सडकमा गुडे ट्राफिक प्रहरी र विभागले कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिनेछ । र, स्क्रयााप गरिनेछ । कवाडी गर्दा लागेको शुल्क पनि गाडी धनिबाटै उठाइनेछ । २० वर्षे सार्वजनिक सवारी देशभरबाटै विस्थापन गर्ने निर्णय नयाँ भने होइन । सरकारले दुई वर्षअघि नै यो निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय ०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । निर्णयमा २ वर्षभत्र २० वर्ष आयु पुगेका सबै सार्वजनिक सवारीलाई विस्थापन गरिसक्ने उल्लेख छ । र, यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब भने सरकारले यसतर्फ काम अघि बढाएको छ ।
ब्यवसायीको अटेरी अब चल्ला ? सरकारले तोकेको २ वर्षको समयसीमा नाघ्नै लाग्दा पनि व्यावसायीले पुराना सवारी सडकबाट हटाउन अटेर गरिरहेका छन् । तर, अब गाडीलाई कुनै कानुनी मान्यता नै नदिएर विस्थापनका लागि बाध्य पार्न लागिएको हो । उपत्यका झण्डै गुड्ने ३१ सय सार्वजनिक सवारी २० वर्ष नाघेको हुनसक्ने विभागको अनुमान छ । त्यसमा २४ सय बस, ट्रक तथा माइक्रो र ८ सय ट्याक्सी छन् । अब यि बसैलाई कवाडीमा बेच्नुपर्नेछ । व्यवसायीले पुरानो नम्बर प्लेटमा बसर ट्याक्सी नयाँ किनेर दर्ता गर्न भने सक्नेछन् । पुराना सवारी बढीजसो विद्यार्थी, कर्मचारी र सर्वसाधारण यात्रु बोक्ने काममा संलग्न छन्।
‘पुराना गाडीले प्रदुषण बढाए, यसमा तेलको खपत पनि उच्च छ, यसले मानव स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्छ भने यसले यात्रुको असुरक्षा पनि बढ्यो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अब यो निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ । पहिलो चरण्मा काठमाडौंबाट सबै थोत्रा गाडी हटाएपछि दोस्रो चरणमा उपत्याबाहिर पनि यो क्रम सुरु हुन्छ ।’ पुराना गाडीहरु विस्थापन गर्ने योजनाअनुसार अहिलेसम्म उपत्यकाबाट १३ सय वटा पुराना ट्याक्सीहरु हटाइएको छ । विभागले अहिले नयाँ गाडी दर्ता गर्दा नै २० वर्षको आयु तोक्ने गर्छ । पहिले यो व्यवस्था थिएन । पुराना गाडीहरुको इन्जन र पार्टपूर्जा काम नलाग्ने हुने भएकाले यात्रु बोक्नु निकै जोखिपूर्ण मानिन्छ । तर, त्यस्ता पुराना गाडीहरु ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषित विद्यालयमा समेत प्रयोग हुने गरेका छन् ।
भक्तपुर, बालाजु, रिंगरोड सहित मुख्य सडकहरुमा नै थोत्रा मिनिबस, माइक्रो, ट्याम्पो लगायतका सार्वजनिक सवारी यात्रु पनि ओसारिरहेका छन् । केही समयअघि २० वर्ष पुराना सवारीलाई व्यक्ति वा संस्थालाई बेचेर निजी रातो नम्बर प्लेटमा बदलिदिने चलाखीपूर्ण खेलमा पनि व्यवसायी लागेका थिए । निजी सवारी २० वर्ष पुराना भए पनि विस्थापित गर्ने निर्णय भएको छैन । ब्यवसायीको चलाखीलाई रोक्न पनि सरकारले १५ वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीको नामसारी र बेचबिखन गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा कालो प्लेटका सवारी रातोमा बदल्ने ब्यवसायीको योजना पनि बिफल भएको छ । निजी र सरकारीलाई छुट विभागले तत्काल निजी र सरकारी सवारीलाई २० वर्ष पुगकै आधारमा नहटाइने स्पष्ट गरेको छ ।
अहिले २० वर्ष नाघेका कालो नम्बर प्लेटका सार्वजनिक सवारी मात्रै हटाउन लागिएको जानकारी विभागले दिएको छ । २० वर्ष नै पुगेपनि प्रदुषण जाँच पास भएका निजी सवारीलाई तत्काल कवाडीमा लैजान बाध्य नपारिने विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डे बताउँछन् । ‘तत्काल निजी गाडीको हकमा यो निर्णय लागू हुँदैन । सरकारले २० वर्ष पुगेका निजी गाडी हटाउने निर्णय नै गरेको छैन’ प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्,’२० वर्ष पुराना सवारीको ब्लु-बुक नवीकरण र कर बुझ्न रोकिएको छैन ।’ यसैगरी गरी पहेँलो र र सेतो नम्बर प्लेटका सार्वजनिक संस्थान र सरकारी गाडीलाई पनि रोक्ने कुनै योजना नरहेको विभागले स्पष्ट गरेको छ । अहिले सार्वजनिक संस्थान र सरकारी निकायका धेरै गाडी सडकमा गुड्छन् । यसलाई हटाउने विषयमा सरकारले बोलेको छैन । ‘
पहिलो चरणमा हामी यात्रु र मालसमान ढुवानी गर्ने थोत्रा सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै विस्थापन गर्दैछौं । त्यसपछि अर्को निर्णय गरे हामी अन्य प्रयोजनका सवारीलाई पनि २० वर्ष पुरानो भएपछि चल्न नदिन गरी निर्णय गर्ने योजनामा छौं’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । तर, सरोकारवालाले भने २० वर्ष पुराना सबै किसिमका सवारी हटाउनुपर्ने बताएका छन् । नियमित रुपमा गुड्ने सरकारी गाडी नहटाउनुले सरकारको निर्णय अवैज्ञानिक र अब्यवहारिक देखिएको छ ।
विशेष गरी काठमाडौं फोहोर बोक्ने महानगरपालिका सवारीहरु निकै पुराना छन् । त्यसैगरी विभिन्न ढुवानीको काममा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी पनि थोत्रा छन् । तर, विभाग भने अर्को निर्णय गरेर त्यस्ता सवारीलाई पनि सडकमा चल्न नदिइने दावी गर्छ । पहिलो चरणमा काठमाडौंबाट २० वर्ष पुराना सवारी हटाएर अर्को चरणमा उपत्यका बाहिर त्यसको कार्यान्वयन सुरु गर्ने तयारी छ ।
काठमाडौं - स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको विषयमा विद्यार्थी संगठनबीच विवाद हुँदा रत्नराज्य (आरआर) क्याम्पसमा झडप भएको छ।
एमाले निकट अनेरास्ववियु र कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)का कार्यकर्ता र नेताबीच विवाद हुँदा झडप भएको हो। क्याम्पस प्रमुखसँग भएको सम्झौता विपरित अनेरास्ववियुले उम्मेदवारी दर्ता गराएको भन्दै नेविसंघले असन्तुष्टि जनाएपछि अनेरास्ववियुका नेताले नेविसंघका कार्यकर्तामाथि हातपात गरेका हुन् । कसरी झडप भयो भन्ने अन्नपूर्णको प्रश्नमा नेविसंघका एक नेताले भने, ‘अनेरास्ववियुका नेता नेत्र मैनालीले अन्य क्याम्पसबाट बाइकमा युवा बोलाएर हाम्रा भाइहरुमाथि निर्घात कुटपिट गर्न निर्देशन दिएका हुन् । गुण्डा शैलीमा हाम्रा भाइहरुमाथि कुटपिट भएको छ ।’
अनेरास्ववियुको कुटपिटबाट नेविसंघका महेश गौतम, सुनिल शर्मा, ऋषिकेश पोखरेल, सुरेश सुवेदीलगायत घाइते भएका छन् । पुतलिसडकस्थित क्यापिटल अस्पतालमा उपचारपछि तीनजना घर फर्किएका छन् भने सुरेशलाई थप उपचारका लागि अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल बबरमहलमा लगिएको छ। शनिबार बिहान अनेरास्ववियुले निर्वाचन कार्यालयमा गएर उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि नेविसंघ र विप्लव निकट क्रान्तिकारी माओवादीका नेताले आरआर क्याम्पसको निर्वाचन आयोगमा ताला लगाएका थिए ।
नेविसंघले ब्याचलर तेस्रो वर्षको परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीले समेत चुनावमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने मागअघि सारेपछि अनेरास्ववियु र नेविसंघबीच विवाद चुलिएको हो। यता अनेरास्ववियुले भने आफ्नो संगठनले उम्मेदवारी दर्ता गरेकोप्रति विरोध जनाउदै नेविसंघका नेता र कार्यकर्ता आरआर क्याम्पसमा पुगेपछि झडप भएको दाबी गरेको छ ।
दुई पक्षबीच ढुंगामुढा हुँदा क्याम्पस तोडफोड भएको आरआर स्ववियु सभापति राजकुमार राईले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए । नेविसंघले भने राईले नै नेविसंघका कार्यकर्तामाथि हातपात गरेपछि झडपको स्थिति सिर्जना भएको बताएका छन् । अपडेट
१४ फागुन, काठमाडौं । नेपाली सेनाले खोलेको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको ७० किलोमिटर सडकखण्डमा सरकारले यातायात सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।
कुल ७६ दशमलव ४ किलोमिटर लामो सडक योजनामध्ये अहिलेसम्म ७० किलोमिटरको मात्र ट्र्याक खोलिएको छ । काठमाडौं–तराई-मधेस फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यका अनुसार छैमलेदेखि सिस्नेरी–दोभान–निजगढ हुँदै लेनडाँडासम्म सुक्खायाममा यातायात सञ्चालन हुने नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुङमती र डुकुछाप क्षेत्रमा अझै ६ दशमलव ४ किलोमिटरमा पर्ने जग्गा खरिद तथा मुआब्जासम्बन्धी काम बाँकी रहेको छ ।
यही क्षेत्र हुँदै फास्ट ट्र्याक निर्माण हुने भए पनि जग्गा प्राप्ति भइनसकेकाले वैकल्पिक सडकका रूपमा छैमलेदेखि सिस्नेरी–दोभान हुँदै फास्ट ट्रयाक भेट्ने गरी यातायात सञ्चालन सुरु गर्न लागिएको हो । ‘यातायात सञ्चालन गर्न ट्रयाक सफा गर्ने काम भइरहेको छ,’ आयोजना प्रमुख शाक्यले भने, ‘मिति किटान गर्न नसके पनि चाँडोभन्दा चाडो यातायात सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ ।’
आयोजना कार्यालयले निजगढ र छैमले दुवैतिरबाट सवारी गुड्न सक्ने ट्र्याक तयारीको काम भइरहेको जनाएको छ । त्यसका लागि दुवैतिरबाट डोजरले काम गरिरहेका छन् । केही दिनअघि गरिएको स्थलगत निरीक्षणले पनि हिउँद याममा सवारीसाधन गुड्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सञ्चालनको तयारी थालिएको आयोजना प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए । सेनाले ०६६ देखि ७० सालसम्म चार वर्ष लगाएर एक सय १० किलोमिटर ‘पाइलट ट्रयाक’ खोलेको थियो ।
आयोजनाको जग्गा प्राप्तिमा मात्र ६ अर्ब आवश्यक फास्ट ट्र्याकका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न मात्रै कुल ६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएको छ । त्यसमध्ये काठमाडौं–तराई-मधेस फास्ट ट्र्याक सडक आयोजनाले अहिलेसम्म तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँबराबरको रकम ट्रयाक खोल्न र जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरणमा खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये ९४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भने ट्र्याक खोल्न खर्च भएको छ । अझै दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले जानकारी दिए ।
आयोजनाले ७० किलोमिटर सडकका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति गरिसकेको छ । यो आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमध्ये ९३ प्रतिशत हो । बाँकी रहेको ६ दशमलव ४ किलोमिटर सडकका लागि दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुङमती र डुकुछाप क्षेत्रमा पर्ने (६.४ किमि) जग्गा प्राप्ति गर्न मुआब्जामा विवाद भएपछि अझै वितरण हुन पाएको छैन । सो क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गाको मूल्य निर्धारण कम भएको भन्दै निर्धारित मुआब्जा लिन मानेका छैनन् । ‘उपत्यकाको जग्गा भएकाले चलनचल्तीको दरभन्दा धेरै मूल्य राखि“दा पनि स्थानीयले असन्तुष्टि देखाएका छन्,’ आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले भने । तर, यही क्षेत्रमा मुआब्जामा चित्त बुझाएका धरधनीलाई ४० करोड रुपैयाँ भने वितरण गरिसकेको छ ।
जग्गा प्राप्तिबाहेक समस्या भएको क्षेत्रमा रहेका घर, टहरा, बोट–विरुवालगायतको मूल्य थप २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जिल्लाको मूल्य निर्धारण समितिले अनुमान गरेको छ ।
फाल्गुन १४ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल कटहरी गाउँ कमिटीका अध्यक्ष रामकुमार कामत जिल्लाबाट के निर्देशन आउँछ भनेर कुर्न थालेको तीन दिन भयो ।
‘खोइ निर्वाचनमा जाने कि आन्दोलनमा, जिल्लाले के भन्छ त्यही गर्ने,’ उनले भने, ‘गाउँलेले निर्वाचन हुन्छ भनेर सोधेको सोधै गर्छन्, जवाफ दिनै गाह्रो ।’ जिल्ला कमिटी अध्यक्ष राजकुमार यादव आफू पनि केन्द्रको निर्देशनको प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन् । ‘
केन्द्रबाट प्रस्ट निर्णय आएको छैन,’ उनले भने, ‘आजभोलि नै आउँछ, हामी आन्दोलनमा वा निर्वाचन जे भए पनि जान तयारी अवस्थामा छौं ।’ क्षेत्र, गाउँ र नगरका नेतृत्वदेखि सामान्य कार्यकर्ताले पनि निर्वाचन हुन्छ कि हँुदैन भनेर पटकपटक सोधिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
मोरङको कटहरी–१ का नुनुलाल कामत जसरी भए पनि निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताले कति दु:ख पाएका छन्, त्यो नेतालाई थाहा छैन ।’ मोर्चालाई सहमति ल्याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्मचारीको भरमा लामो समयसम्म छोडदा विकास निर्माण ठप्प छन् ।
भएका पनि आँखामा छारो हाल्ने खालका मात्र छन् । मोर्चा र एमाले दुवैलाई मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नभन्न उनको आग्रह छ । कटहरीमा भेटिएका सिटी रिक्सा संघका जिल्ला अध्यक्ष दीपक मण्डल निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउँछन् ।
‘स्थानीय निर्वाचन मधेसमा नै बढी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘राजनीति गर्नेले निर्वाचनबाट भाग्नु हुँदैन ।’ संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको पनि सुझाव छ । मोरङको भौडाहा गाविस–१ का कन्हैया साह दलहरू गाउँ–गाउँ पसिसकेकाले निर्वाचन हुनेमा ढुक्क छन् । ‘
एउटा सिफारिसका लागि सचिव खोज्दै विराटनगरमा भौंतारिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गाउँलेले कति भोग्ने पीडा, त्यसबाट मुक्ति पाउन आफ्ना प्रतिनिधि आफैं छान्ने हो ।’ मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका कटहरी गाउँ कमिटी अध्यक्ष चुनाव घोषणा भए पनि जनतामा खुसी आउन नसकेको बताउँछन् । ‘
१९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावले जनतामा अधिक खुसी ल्याउनुपर्ने हो तर त्रास बढी भएको मैले पाएको छु,’ उनले भने, ‘मधेसलाई किनारा लगाएर निर्वाचन गर्न खोज्नु शाहीकालको निर्वाचनको झल्को दिन खोज्नु जस्तै हो ।’ सप्तरीको तिलाठी गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष अमिर झाले स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा विकृतिको डंगुर लागेको बताए । ‘
संविधान संशोधनको प्रक्रिया र स्थानीय तह पुन:संरचनाको विवाद समाधान गरी गरिने निर्वाचनले सबैलाई जोडछ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणदेखि सरकारी बजेट खर्चसम्ममा विकृति बढेकाले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आवश्यक छ ।’
स्थानीय निकायको पछिल्लो निर्वाचन २०५४ मा भएको थियो । अवधि पूरा भएपछि २०५९ मा विघटन गरियो, त्यसयता कहिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि त कहिले कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन हुँदै आएको छ । ‘स्थानीय निकाय विघटन भएयता स्थानीय तहको बजेटमा हवात्तै वृद्धि भए पनि विकास निर्माणको कामले गाउँमा गति लिन सकेन,’ तिलाठी गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष झाले भने, ‘कागजमै बजेट सीमित भयो, जनताले सरकारी बजेटको फाइदा लिन सकेनन् ।’
उनले पनि निर्वाचनले वर्षौंदेखिको जनप्रतिनिधिविहीनलाई समाप्त पार्ने भए पनि सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकासका गतिविधि सञ्चालनमा चरम विवाद हुनुका साथै आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको गुनासो स्थानीयस्तरबाट लाग्दै आएको छ । सानोतिनो सिफारिसका लागि पनि ग्रामीण जनता गाविस सचिव तथा कर्मचारी खोज्दै सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ । ‘
स्थानीय निकाय निर्वाचनको घोषणाले हामीलाई हर्षित तुल्याएको छ,’ गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष रामकुमार यादवले भने, ‘निर्वाचन भएपश्चात् स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको पीडा कम हुने दिन आउँछ ।’ उनले जनप्रतिनिधिविहीनका कारण गाविस सचिवहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारीका कारण बोझ बढेको बताउँदै थपे, ‘निर्वाचनपश्चात् जनप्रतिनिधि आए हाम्रो बोझ हल्का हुने थियो । हामी आफ्नो गाविसमै असुरक्षित रहेका थियौं ।’
काठमाडौं,१४ फागुन - संसदमा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बदलिँदो व्यवहार फेरि वाम गठबन्धनको सरकार निर्माणको पूर्वअभ्यासको संकेतका रूपमा आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा मंगलबार राति १ बजेसम्म र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार राति ११ बजेसम्म माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच भएको मन्थनपछि संशोधन विधेयकमा एमालेले अवरोध खडा नगर्ने, आगामी दिनमा हुने महत्वपूर्ण नियुक्ति तथा मनोनयनमा कांग्रेसको हस्तक्षेपलाई माओवादी केन्द्रले स्वीकार नगर्ने र परिआए कांग्रेससँग सम्बन्धविच्छेदसम्म गर्ने रणनीति बनेको जानकारी एक उच्च स्रोतले अन्नपूर्णलाई दिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
दाहालले संशोधन विधेयक पारित गरेरै जाऊँ भन्दै बैठकमा ओलीसँग पटकपटक आग्रह गरेका थिए । ओलीले संशोधन विधेयक मतदानमा गए आफूहरूले विपक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै आएका छन् । संशोधन कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिने अडानविपरीत एमालेले बिहीबारको संसद्मा फरक व्यवहार प्रस्तुत गरेको थियो । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै मौन विरोधको संज्ञासहित आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए ।
ओली निवासमा मंगलबार राति र प्रधानमन्त्री निवासमा बुधबार राति भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङ सहभागी थिए ।
काठमाडौं, फागुन १३ - आगामी स्थानीय चुनावका लागि मतपत्र छाप्ने जिम्मा जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई दिइएको छ ।
शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडको भ्रमण गरी त्यसपश्चात मतपत्र छाप्ने जिम्मा दिइएको हो । जनक शिक्षा पनि मतपत्र छाप्न सकारात्मक देखिएपछि आयोगको टोली मेशिनको अवलोकन र लिखित प्रतिवद्धता लिन शुक्रबार भक्तपुरस्थित कार्यालयमा गई अवलोकन गरेको थियो ।
मतपत्र छाप्न आवश्यक पर्ने करिब सबै कागज समेत जनक शिक्षामा रहेको र मतपत्र छाप्नका लागि मेसिनको पनि अवलोकन गरी छपाइको काम जनक शिक्षालाई दिइएको सचिव गोपी मैनालीले जानकारी दिएका छन् । केन्द्रले पनि आगामी चुनावभन्दा अगावै मतपत्र छापेर दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडले २०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहदेखि निर्वाचनको मतपत्र छपाइ गर्दै आएको छ ।
