मधेसका सर्वसाधारण चुनावमा आतुर

फाल्गुन १४ संघीय समाजवादी फोरम नेपाल कटहरी गाउँ कमिटीका अध्यक्ष रामकुमार कामत जिल्लाबाट के निर्देशन आउँछ भनेर कुर्न थालेको तीन दिन भयो । 

‘खोइ निर्वाचनमा जाने कि आन्दोलनमा, जिल्लाले के भन्छ त्यही गर्ने,’ उनले भने, ‘गाउँलेले निर्वाचन हुन्छ भनेर सोधेको सोधै गर्छन्, जवाफ दिनै गाह्रो ।’ जिल्ला कमिटी अध्यक्ष राजकुमार यादव आफू पनि केन्द्रको निर्देशनको प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन् । ‘

केन्द्रबाट प्रस्ट निर्णय आएको छैन,’ उनले भने, ‘आजभोलि नै आउँछ, हामी आन्दोलनमा वा निर्वाचन जे भए पनि जान तयारी अवस्थामा छौं ।’ क्षेत्र, गाउँ र नगरका नेतृत्वदेखि सामान्य कार्यकर्ताले पनि निर्वाचन हुन्छ कि हँुदैन भनेर पटकपटक सोधिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ 

मोरङको कटहरी–१ का नुनुलाल कामत जसरी भए पनि निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताले कति दु:ख पाएका छन्, त्यो नेतालाई थाहा छैन ।’ मोर्चालाई सहमति ल्याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्मचारीको भरमा लामो समयसम्म छोडदा विकास निर्माण ठप्प छन् । 

भएका पनि आँखामा छारो हाल्ने खालका मात्र छन् । मोर्चा र एमाले दुवैलाई मेरो गोरुको बाह्रै टक्का नभन्न उनको आग्रह छ । कटहरीमा भेटिएका सिटी रिक्सा संघका जिल्ला अध्यक्ष दीपक मण्डल निर्वाचनको विकल्प नभएको बताउँछन् । 

‘स्थानीय निर्वाचन मधेसमा नै बढी आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘राजनीति गर्नेले निर्वाचनबाट भाग्नु हुँदैन ।’ संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको पनि सुझाव छ । मोरङको भौडाहा गाविस–१ का कन्हैया साह दलहरू गाउँ–गाउँ पसिसकेकाले निर्वाचन हुनेमा ढुक्क छन् । ‘

एउटा सिफारिसका लागि सचिव खोज्दै विराटनगरमा भौंतारिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गाउँलेले कति भोग्ने पीडा, त्यसबाट मुक्ति पाउन आफ्ना प्रतिनिधि आफैं छान्ने हो ।’ मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका कटहरी गाउँ कमिटी अध्यक्ष चुनाव घोषणा भए पनि जनतामा खुसी आउन नसकेको बताउँछन् । ‘

१९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावले जनतामा अधिक खुसी ल्याउनुपर्ने हो तर त्रास बढी भएको मैले पाएको छु,’ उनले भने, ‘मधेसलाई किनारा लगाएर निर्वाचन गर्न खोज्नु शाहीकालको निर्वाचनको झल्को दिन खोज्नु जस्तै हो ।’ सप्तरीको तिलाठी गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष अमिर झाले स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा विकृतिको डंगुर लागेको बताए । ‘

संविधान संशोधनको प्रक्रिया र स्थानीय तह पुन:संरचनाको विवाद समाधान गरी गरिने निर्वाचनले सबैलाई जोडछ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणदेखि सरकारी बजेट खर्चसम्ममा विकृति बढेकाले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आवश्यक छ ।’ 

स्थानीय निकायको पछिल्लो निर्वाचन २०५४ मा भएको थियो । अवधि पूरा भएपछि २०५९ मा विघटन गरियो, त्यसयता कहिले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि त कहिले कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन हुँदै आएको छ । ‘स्थानीय निकाय विघटन भएयता स्थानीय तहको बजेटमा हवात्तै वृद्धि भए पनि विकास निर्माणको कामले गाउँमा गति लिन सकेन,’ तिलाठी गाविसका पूर्व उपाध्यक्ष झाले भने, ‘कागजमै बजेट सीमित भयो, जनताले सरकारी बजेटको फाइदा लिन सकेनन् ।’ 

उनले पनि निर्वाचनले वर्षौंदेखिको जनप्रतिनिधिविहीनलाई समाप्त पार्ने भए पनि सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकासका गतिविधि सञ्चालनमा चरम विवाद हुनुका साथै आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको गुनासो स्थानीयस्तरबाट लाग्दै आएको छ । सानोतिनो सिफारिसका लागि पनि ग्रामीण जनता गाविस सचिव तथा कर्मचारी खोज्दै सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ । ‘

स्थानीय निकाय निर्वाचनको घोषणाले हामीलाई हर्षित तुल्याएको छ,’ गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष रामकुमार यादवले भने, ‘निर्वाचन भएपश्चात् स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको पीडा कम हुने दिन आउँछ ।’ उनले जनप्रतिनिधिविहीनका कारण गाविस सचिवहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारीका कारण बोझ बढेको बताउँदै थपे, ‘निर्वाचनपश्चात् जनप्रतिनिधि आए हाम्रो बोझ हल्का हुने थियो । हामी आफ्नो गाविसमै असुरक्षित रहेका थियौं ।’

Labels: National, News