चुनाव मिति घोषणाको विषयलाई लिएर पार्टीभित्रै पनि दाहाल दोहोरो दबाबमा

फाल्गुन ६ - चुनाव मिति घोषणाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नै दलभित्रबाट दबाबमा परेका छन् । 

संविधान संशोधन विधेयक टुंगो र स्थानीय चुनाव प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाउने भन्दै आएका उनलाई बिहीबार माओवादी केन्द्र हेडक्वार्टर बैठकमा चुनावको मिति तोकिहाल्नुपर्नेे पक्ष र पहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षको दोहोरो दबाब पर्न गएको हो । बैठकमा नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षले तत्कालै चुनाव मिति घोषणा गरिहाल्नुपर्ने मत जोडदार रूपमा उठायो । 

श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिलेदेखि नै कार्यतालिका बनाएर तीनै चरणको चुनाव नथाले संकट आउने भन्दै मिति घोषणा तत्काल गर्न माग गरे । श्रेष्ठले मधेसी मोर्चासँग सहमति खोज्ने क्रमलाई मिति घोषणापछि पनि निरन्तरता दिन सकिने भन्दै निर्वाचन आयोगलाई तुरुन्तै बिजनेस दिइहाल्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर रामबहादुर थापा, देव गुरुङलगायत नेताले अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा गए राजनीतिक सहमति झन् टाढा जाने भन्दै संविधान संशोधन विधेयकलाई टुंगो लगाउने कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । दाहालनिकट नेताहरूले भने दुवै प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरेको स्रोतले बतायो । 

बैठकमा अरू नेताहरूले बोल्न बाँकी छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू चुनाव गराउने मुडमा हुनुहुन्छ, तर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने, स्थानीय निकायको संख्या थप्ने कुरा पनि एकैसाथ हुनुपर्छ भन्ने उहाँको जोड देखियो,’ नेता प्रभु साहले भने, ‘कुन मितिमा चुनाव गर्ने भन्ने कुरा प्राविधिक प्रश्न हो, राजनीतिक सहमति खोज्दै चुनावमा जाने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा अघि बढाइएको छ ।’ बैठक थाल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्ला दिनहरूमा सत्ता घटक, प्रतिपक्षीलगायत दलहरूसँग गरेको छलफल र निर्वाचन तयारीबारे अवगत गराएका थिए । उनले बोलिसकेपछि श्रेष्ठ, थापालगायतले बोलेका थिए । 

नेता देव गुरुङले मधेसी मोर्चालाई आश्वस्त पार्ने गरी चुनाव मिति घोषणा गर्न बैठकमा माग गरे । ‘यो चुनावको मात्रै कुरा होइन, संविधान संशोधनसँग जोडिएको विषय हो, त्यसका लागि पहिले मधेसी पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्‍यो,’ बैठकमा आफूले राखेको विषय सुनाउँदै गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘नत्र मिति घोषणा भए पनि पछि बिथोलिने भयो भने को जवाफदेही हुन्छ ? अहिले एमाले र मधेसी दुवै एक्स्टि्रममा छन्, यस्तो बेला हामीले मध्यमार्गी नीति लिनुपर्छ ।’ 

थापा, गुरुङलगायत उनीहरू निकट नेताहरूले संविधान संशोधन विधेयक पास वा फेल जे भए पनि त्यो संसदको विषय हुने, तर प्रक्रियालाई टुंगो नलगाई चुनावमा जाने निर्णय लिए आत्मघाती हुने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले संविधान संशोधन गराउने वाचा पनि माओवादी केन्द्रले नै गरेको हुनाले बीचमा छाड्न नहुने तर्क राखे । ‘निर्वाचनको विकल्प छैन,’ गुरुङले भने, ‘तर सहमतिमै घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । यसमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्‍यो ।’ 

थापा पक्षले एमाले र मधेसवादीमध्ये एउटा अर्कोलाई चुनावविरोधी देखाउने, अनि संशोधनविरोधी देखाउने अभियानमा लागिरहेकाले त्यसबाट माओवादी बच्नुपर्नेसमेत तर्क गरेको थियो । बैठकमा नेताहरूले बोल्ने क्रम सकिएको छैन । शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालको व्यस्तताका कारण शनिबार बैठक बस्न सक्ने नेताहरूले बताए । बैठकले फागुन १० गते संसद् चल्नुअघि एमाले र मोर्चासँग थप छलफल गर्नेसमेत निर्णय गर्‍यो । हेडक्वार्टर बैठकले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सरकारले गरेको गृहकार्य र तयारीलाई सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी पंक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको थियो । 

बैठकपछि प्रवक्ता पम्फा भुसालले राजनीतिलाई अग्रगमनमा लैजान स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिनुपर्ने पार्टीको ठहर रहेको सुनाइन् । ‘जनसंख्याको घनत्वलाई विचार गरी प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या केही बढाएर भए पनि मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउने र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेबारे छलफल भयो,’ उनले भनिन्, ‘यसैका आधारमा छिट्टै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ ।’ दाहालले आइतबार चुनाव मिति घोषणा गर्ने भनिए पनि बैठकमा मितिबारे कुरा नभइसकेको स्रोतले बतायो ।

Labels: National, Poltrics